भारत ने फिर दिया पाकिस्तान को करारा झटका, 23 जून तक एयरस्पेस पूरी तरह बंद

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है। अब पाकिस्तानी विमान 23 जून, 2025 तक भारतीय हवाई क्षेत्र (Airspace) में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ भारत की आक्रामक नीति और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को चेतावनी देने के उद्देश्य से लिया गया है।

पाकिस्तान को NOTAM की एक और चिट्ठी

भारत सरकार ने पहले 23 मई तक के लिए एयरस्पेस प्रतिबंध की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे 23 जून तक बढ़ा दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि न तो कोई पाकिस्तानी यात्री विमान और न ही कोई सैन्य विमान भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग कर पाएगा। यह प्रतिबंध भारत की ओर से 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगाया गया था। इस हमले में 26 मासूम लोग मारे गए थे। इसके जवाब में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए और पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया।

पाकिस्तान का जवाब भी आया, लेकिन देर से

भारत की तरह पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से हवाई प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 24 जून तक बंद करने का नोटिस (NOTAM) जारी किया है। PAA के अनुसार, यह प्रतिबंध उन सभी भारतीय विमानों पर लागू होगा जो भारत में पंजीकृत, संचालित, स्वामित्व वाले या लीज पर लिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई भी भारतीय एयरलाइन या सेना का विमान पाकिस्तान की हवाई सीमा से नहीं गुजर सकेगा।

पाक की शर्मनाक हरकत: जान जोखिम में डाली

बात सिर्फ हवाई प्रतिबंधों की नहीं है — पाकिस्तान ने एक मानवीय संकट के दौरान भी सहयोग नहीं दिखाया। बुधवार को जब इंडिगो का एक विमान अचानक ओलावृष्टि में फंस गया, तो उसके पायलट ने लाहौर ATC से इमरजेंसी में थोड़ी देर के लिए एयरस्पेस यूज़ करने की इजाज़त मांगी।

लेकिन पाकिस्तान ने उस अनुरोध को ठुकरा दिया।

इस विमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों सहित 220 से ज्यादा यात्री सवार थे। ओलावृष्टि की वजह से विमान के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए भारत का यह कदम साफ दर्शाता है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। एयरस्पेस बंद करना सिर्फ तकनीकी फैसला नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक और सामरिक सन्देश है – कि भारत आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है।

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