योगी कैबिनेट ने 19 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर, गेहूं की MSP बढ़ी, आगरा मेट्रो और मेडिकल कॉलेज को मिली हरी झंडी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, आगरा मेट्रो रेल परियोजना और बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि गेहूं की MSP को बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू
वित्त मंत्री ने बताया कि गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू होगी और 15 जून तक चलेगी। इस दौरान किसानों को बढ़ी हुई MSP पर गेहूं बेचने का मौका मिलेगा। यह फैसला किसानों के हित में उठाया गया है ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।
बलिया में बनेगा मेडिकल कॉलेज
कैबिनेट ने बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नि:शुल्क जमीन के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी। जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। इसमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, जबकि करीब दो एकड़ जमीन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी चित्तू पांडे के नाम पर किया जा सकता है।
सैफई मेडिकल कॉलेज का बजट बढ़ा
सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। अब यहां 300 बेड और जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, गायनी और पीडियाट्रिक ब्लॉक का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रथम कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि का भी हस्तांतरण किया जाएगा।
नोएडा एयरपोर्ट का विस्तार
नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (टेज-2/फेज-2 व टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी पास किया गया। यह फैसला एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
स्टाम्प पत्रों को चलन से बाहर करने का फैसला
कैबिनेट ने 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर करने का फैसला लिया। अब इनकी जगह ई-स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फैसला डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम है।
राज्य मार्ट सिटी योजना का विस्तार
राज्य मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद जैसे शहरों में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य शहरी विकास को गति देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
अन्य अहम फैसले
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
हरदोई में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए भूमि हस्तांतरण।
सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की जमीन उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण।
गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के लिए नियमावली को मंजूरी।
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