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New Toll Policy: तीन हजार रुपए में सालभर तक टोल टैक्स का झंझट खत्म ! क्या है नई टोल पॉलिसी ?

देश के लिए नई टोल नीति तैयार की जा रही है, नई प्रस्तावित टोल नीति में टोल टैक्स को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है।
07:23 PM Apr 13, 2025 IST | Vivek Chaturvedi

New Toll Policy: अब टोल फीस को लेकर बड़ी राहत मिलने वाली है। आप सिर्फ तीन हजार रुपए में साल भर तक टोल टैक्स के झंझट से मुक्त हो सकते हैं। (New Toll Policy) नई प्रस्तावित टोल नीति में ऐसा प्रावधान देखने को मिल सकता है। अभी तक टोल के लिए मासिक पास की ही सुविधा है, मगर नई पॉलिसी में सालाना पास की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा टोल गेट की समय सीमा को लेकर भी बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है।

मासिक नहीं अब सालाना टोल पास !

देश के लिए नई टोल नीति तैयार की जा रही है, प्रस्तावित टोल नीति में टोल शुल्क से बड़ी राहत मिल सकती है। अभी तक टोल टैक्स के लिए मासिक पास की सुविधा थी, जो सिर्फ एक टोल प्लाजा तक ही सीमित थी। मगर नई प्रस्तावित टोल नीति में सालाना टोल पास की सुविधा मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महज नई प्रस्तावित टोल नीति में महज तीन हजार रुपए में सालाना पास बनाए जाने का प्रावधान हो सकात है। जो सभी नेशनल हाई-वे और स्टेट एक्सप्रेस वे पर फायदा देगा। इसका भुगतान भी फास्टैग से होगा।

बैरियर फ्री टोल की व्यवस्था प्रस्तावित

नई प्रस्तावित टोल नीति में टोल गेट की समय सीमा को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। इसके अलावा बैरियर फ्री टोलिंग की सुविधा भी मिल सकती है। इसके लिए इस बात की प्लानिंग भी की गई है कि अगर कोई वाहन टोल दिए बिना निकल जाता है, तो उससे टोल की वसूली कैसे की जाए? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉगनिशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और सेंसर लेस कैमरे लगाए जाएंगे। इस नई व्यवस्था को पहले चुनिंदा वाहनों के लिए लागू किया जा सकता है।

अब फास्टैग रीडिंग में नहीं होगी दिक्कत

नई टोल नीति से पहले असक्रिय फास्टैग को चिह्नित किए जाने का काम भी होगा। इसके अलावा कई टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैनर से स्कैनिंग में आ रही दिक्कतों का भी नई प्रस्तावित टोल नीति में समाधान किया जाएगा। अभी कई जगह टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से गाड़ी पर लगे फास्टैग को स्कैन करने में दिक्कत आती है, इसकी वजह से वाहन को आगे- पीछे करना पड़ता है। नई प्रस्तावित टोल नीति में इस समस्या के समाधान को लेकर भी नई व्यवस्था देखने को मिल सकती है।

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