New Rules From 1 April: नए वित्त वर्ष की नई गाइडलाइन! 1 अप्रैल से बदलेंगे ये नियम, जानिए आप पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

New Rules From 1 April: मार्च का महीना खत्म होते ही एक नया वित्तीय वर्ष का प्रारंभ हो गया है। 1 अप्रैल, 2025 यानी आज से भारत में कई अहम वित्तीय नियम बदलने वाले हैं जो हर नागरिक और टैक्सपेयर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। इन बदलावों का असर न सिर्फ आपकी आय पर पड़ेगा, बल्कि खर्च करने, बचत करने और डिजिटल ट्रांसफर के तरीकों पर भी दिखेगा। आइए आज से होने वाले बदलावों पर एक नजर डालते हैं...

12 लाख तक की इनकम  टैक्स फ्री

नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत देने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यह छूट उन्हीं को मिलेगी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) का चुनाव करेंगे।

न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स इग्जेंप्शन की लिमिट भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है। यानी सालाना 12 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी वालों को भी 4 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह टैक्स फ्री है ही, ऊपर से वेतनभोगी वर्ग (Salaried Class) को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा, जिससे कुल ₹12.75 लाख की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी।

नंबर इनेएक्टिव है तो UPI हो जाएगा बंद

नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सिक्यॉरिटी को बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। अगर यूपीआई से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है, तो 1 अप्रैल से उस नंबर से पेमेंट करना संभव नहीं होगा। गूगल पे (Google Pay), फोनपे (PhonePe) जैसे यूपीआई एनेबल्ड ऐप्स पर यह बदलाव लागू होगा। अगर आपका नंबर लंबे समय से इनऐक्टिव है और आप यूपीआई पेमेंट सिस्टम बंद नहीं करवाना चाहते हैं तो रिचार्ज करवा लें।

क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स में बदलाव

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और ऐक्सिस बैंक (Axis Bank) अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स की रिवॉर्ड प्वाइंट पॉलिसी बदल रहे हैं। एसबीआई सिंप्लीक्लिक (SBI SimplyCLICK) और एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम (Air India SBI Platinum) कार्ड्स पर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बदलेगा। ऐक्सिस बैंक (Axis Bank) के विस्तारा कार्ड्स (Vistara Cards) में बदलाव एयर इंडिया मर्जर के बाद लागू होंगे।

नई पेंशन योजना...

मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की थी जो आज, 1 अप्रैल से लागू हो गई है। 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। औसत बेसिक सैलरी मतलब बीते 12 महीनों में बेसिक सैलरी के रूप में जितने पैसे मिले, उसे 12 से भाग दिया जाएगा। जितनी रकम होगी, नियम के अनुसार उसका आधा पेंशन की रकम बनेगी। पुरानी पेंशन योजना की जगह अब यह नई योजना आएगी। इस दायरे में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे।

GST नियमों में MFA जरूरी

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पोर्टल पर अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य हो गया है। ईवे बिल्स (E-Way Bills) अब केवल उन्हीं दस्तावेजों पर बन सकेंगे जो 180 दिनों से पुराने न हों। यह बदलाव बिजनेस सेक्टर को सीधे प्रभावित करेगा।

मिनिमम बैलेंस नहीं तो लगेगा जुर्माना

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नैशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट बदल रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में तय सीमा से कम बैलेंस रहेगा तो जुर्माना देना होगा। यह बदलाव उन खाताधारकों के लिए जरूरी है जो छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

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