वक्फ खत्म, अब चर्च की बारी?’ राहुल गांधी के आरोपों से गरमाई राजनीति, बयान ने मचाया हड़कंप

Waqf Amendment Bill: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्हों वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लमानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि यह कानून भविष्य में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने की आधारशिला बन सकता है। राहुल ने आरोप लगाया कि अब आरएसएस की नजर ईसाई समुदाय की जमीनों पर है, जिससे स्पष्ठ होता है कि यह सिर्फ एक समुदाय नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यकों पर हमला है।

संविधान ही एकमात्र ढाल है...

राहुल गांधी ने कहा... 'संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।' कांग्रेस नेता ने जिस लेख का हवाला दिया, अब ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। खबर के अनुसार, ऑर्गनाइजर के लेख में वक्फ से तुलना करते हुए कहा गया कि कैथोलिक चर्च और उसके संस्थानों के पास लगभग सात करोड़ हेक्टेयर भूमि है। मालूम हो कि वक्फ संशोधन विधेयक भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित एक कानून है, जिसका उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और विवाद निपटारे में सुधार लाने का दावा करता है।

एक्स पर किया पोस्ट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुसलमानों पर वक्फ विधेयक हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। आरएसएस को ईसाइयों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने में ज्यादा समय नहीं लगा।

वक्फ को लेकर केंद्र पर हमलावर कांग्रेस

वक्फ से जुड़े नए प्रावधानों में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर की भूमिका बढ़ाना और अवैध कब्जों को रोकना शामिल है। सरकार का कहना है कि यह पारदर्शिता और कार्यकुशलता के लिए है, लेकिन इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। पार्टी का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।

कांग्रेस नेताओं ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय से मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान जैसी संपत्तियां छीन सकता है। उनका आरोप है कि सरकार की मंशा सुधार की नहीं, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की है। कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भी असहमति दर्ज की और दावा किया कि उनके सुझावों को नजरअंदाज किया गया।

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