मोदी सरकार का अग्निपरीक्षा दिन! राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर मतदान, विपक्ष ने बनाई नई रणनीति।

Waqf Amendment Bill : भारतीय लोकतंत्र में संसद का हर सत्र राजनीतिक दांव-पेंच और सत्ता विपक्ष की जंग का अखाड़ा बन जाता है। खासकर जब कोई विवादित विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो बहस विरोध, और संख्या बल का खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। इस समय केंद्र सरकार के लिए वक्फ सेशोधन विधेयक  राज्यसभा में अग्निपरीक्षा के साबित होने वाला है। (Waqf Amendment Bill )लोकसभा में जबरदस्त विरोध के बावजूद पास हो चुके इस बिल को उच्च सदन में बहुमत के इम्तिहान से गुजरा है। विपक्ष की कड़ी घेराबंदी और राजनीतिक समीकरणों के बीच में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी सरकार यह विधेयक राज्यसभा में पारित कर पाएगी ?

राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल

संसदीय और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू गुरुवार दोपहर को 1:00 बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को  पेश करेंगे। लोकसभा में जबरदस्त विरोध के बावजूद पारित होने के बाद यह विधायक उच्च सदन में सरकार के लिए एक नंबर गेम की परीक्षा बन चुका है।

राज्यसभा में क्या है नंबर गेम

लोकसभा में 288 -232 के मत के विभाजन के बाद अब राज्यसभा में जंग और भी रोमांचक हो गई है। कल 236 सांसदों में से बिल पास करने के लिए 119 वोटों की जरूरत होगी। जहां एनडीए 125 के बहुमत के करीब नजर आ रही है, वहीं विपक्ष के पास 95 वोट हैं। लेकिन असली खेल उन 16 सांसदों पर टिका है, जिनका रुख अभी साफ नहीं है। क्या मोदी सरकार राज्यसभा में यह विधेयक पारित कर पाएगी या विपक्ष अपने विरोध के दम पर इसे रोक देगा

धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए यह भी कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 1995 में जब कई संशोधनों के साथ व्यापक कानून बनाया गया था, तब किसी ने नहीं कहा था कि यह असंवैधानिक और गैरकानूनी है। रिजिजू ने कहा, ‘‘आज हम इसे सुधार कर ला रहे हैं तो यह असंवैधानिक लग रहा है।

संपत्तियां बेचनेवालों पर लगेगी लगाम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वाले को इससे बाहर निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने-पौने दाम पर सौ साल के लिए वक्फ की जमीन किराये पर देने वाले लोगों को पकड़ना है। शाह ने कहा, ‘‘यह पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में (वक्फ की जमीन के लिए) जो मिलीभगत चल रह रही है वह अब नहीं चलेगी। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘वे कहते हैं कि इसका (वक्फ की संपत्ति) हिसाब-किताब न करो, लेकिन इसका पैसा देश के गरीबों के लिए है न कि धन्ना सेठों के चोरी करने के लिए है।’’ शाह ने दावा किया कि विधेयक के कानून का रूप लेने के चार साल के अंदर मुस्लिम भाइयों को पता चल जाएगा कि यह कानून उनके फायदे में हैं।

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