"8 मार्च को ₹2500 देने का वादा कहां गया?"– आतिशी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला!

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने PM नरेंद्र मोदी पर दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को 2500 रुपये की पहली किश्त देने के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए और न ही योजना के पैरामीटर जारी किए गए। उन्होंने PM मोदी की गारंटी को 'जुमला' करार देते कहा कि दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया गया है।

"योजना को लटकाना है मकसद": आतिशी

आतिशी ने PM पर आरोप लगाते हुए कहा कि "पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को 2500 रुपये की पहली किश्त दी जाएगी। न केवल उन्होंने महिलाओं को पैसे नहीं दिए, बल्कि योजना के पैरामीटर भी जारी नहीं किए। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे और कब होगी। उन्होंने यह भी कहा कि "जब किसी चीज को दरकिनार करने की जरूरत होती है, तो उस पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाती है।" उन्होंने इस कदम को योजना को लटकाने का प्रयास बताया।

क्या था वादा?

दरअसल PM नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च, 2024 को उनके खाते में 2500 रुपये की पहली किश्त जमा की जाएगी। इसके लिए महिलाओं को अपने फोन नंबर को बैंक अकाउंट से जोड़ने के लिए कहा गया था, ताकि पैसे आने पर उन्हें तुरंत सूचना मिल सके। हालांकि, आतिशी ने बताया कि न तो महिलाओं के खाते में पैसे आए और न ही योजना के पैरामीटर जारी किए गए।

आतिशी ने सरकार की कार्यवाही पर उठाए प्रश्नचिह्न

आतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि उनके खाते में पैसे कब आएंगे। उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने कैबिनेट में कुछ तो किया है, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे कब तक आएंगे? क्या मोदी जी ने जानबूझकर दिल्ली की महिलाओं और यहां की जनता को धोखा दिया है?"

वहीं आतिशी ने PM मोदी पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि वह 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सरकारी काम में समय लगता है। उन्होंने कहा, "क्या जानते हुए कि वो एक महीने में इस गारंटी को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्होंने झूठा वादा किया।"

आतिशी के बयान पर भाजपा का पलटवार

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "मुझे आतिशी के बयान में निराशा और हताशा ज्यादा नजर आ रही है, वे खुद एक संवैधानिक पद पर रही हैं, उन्होंने कुछ कानूनी प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी योजना के लिए बजट स्वीकृत होना जरूरी है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। हमने कल वह काम किया, इसके लिए 5100 रुपये आवंटित किए। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हर वादा पूरा करेंगे।"

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