पीएम मोदी की सरकार ने शिंदे समूह को पहली अहम जिम्मेदारी सौंपी

शिवसेना में खड़ी विभाजन के बाद, बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के समर्थन के आधार पर भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बने। राज्य में भाजपा और शिंदे गुट की सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर शिवसेना के 18 में से 12 सांसद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। इतना ही नहीं राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के समूह नेता का पद भी मिला। इन घटनाक्रमों के बाद अब पहली बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने शिंदे समूह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

शिंदे समूह के एक सांसद को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। शिंदे समूह के सांसद प्रतापराव जाधव को अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य में सत्ता हस्तांतरण और शिंदे समूह में शामिल होने के बाद यह पहला मौका है जब मोदी सरकार ने शिंदे समूह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

30 साल से अधिक समय से शिवसेना में रहे प्रतापराव जाधव ने जुलाई के महीने में शिंदे समूह में शामिल होने का फैसला किया। कहा जाता है कि बुलडाना जिले की राजनीति प्रतापराव जाधव के नाम के इर्द-गिर्द घूमती है। प्रतापराव जाधव एक महान नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे लगातार तीन बार विधान सभा और लोकसभा के लिए चुने गए हैं। 1989 से उन्होंने बुलढाणा जिले में शिवसेना की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है।

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शिंदे विद्रोह के बाद से एक महीने तक तालाब और वृक्षारोपण में भूमिका निभाने के बाद जाधव ने आखिरकार शिंदे समूह के साथ जाने का फैसला किया। 'मातोश्री' से 33 साल के वफादारी के बंधन को तोड़कर वह भविष्य के बारे में सोचकर नई राह पर आगे बढ़ने लगे हैं। उनके जिले में चर्चा है कि उन्होंने यह फैसला अपने बेटे ऋषिकेश जाधव के राजनीतिक भविष्य के लिए ही लिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रतापराव जाधव ने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है ताकि केंद्र सरकार के स्तर के निर्वाचन क्षेत्र में इस मुद्दे को सुलझाया जा सके और अपने बेटे ऋषिकेश और खुद के राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखा जा सके। अब जब जाधव को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो शिंदे समूह में उनका महत्व और बढ़ जाएगा।

स्थायी समिति का क्या कार्य है?

संसद एक विधायी निकाय है और नए कानून बनाने या पुराने कानूनों को निरस्त करने का मुख्य कार्य संसद के दोनों सदनों में किया जाता है। सदन में पेश किए गए विधेयक पर बहस होती है और उसे मंजूरी दी जाती है। हालांकि, कई महत्वपूर्ण, संवेदनशील या तकनीकी-वैज्ञानिक-तकनीकी मुद्दों पर समय की कमी के कारण हॉल में गहराई से चर्चा नहीं की जा सकती है। ऐसे में विधेयक को पारित करने से पहले स्थायी समिति में विभिन्न तरीकों से विचार किया जा सकता है। मूल विधेयक में संशोधन का सुझाव दिया जा सकता है। स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। बिल को वापस भी लिया जा सकता है।

स्थायी समिति के मुख्य कार्य सरकारी खर्च की निगरानी करना, कानून पर गहराई से विचार करना, मंत्रालय से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समीक्षा करना है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह भी ली जाती है। स्थायी समितियां संसदीय बहस का एक अभिन्न अंग हैं। स्थायी समितियाँ संसदीय मामलों के नियमों और विनियमों के तहत कार्य करती हैं। इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि ये समितियां केंद्रीय नीतियों पर नजर रखती हैं। तीन प्रकार की स्थायी समितियाँ हैं अर्थात् वित्तीय, विषयवार और संसदीय कार्य।