SC के आदेश पर बोली ममता बनर्जी, ‘मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है लेकिन कोई परवाह नहीं...’

West Bengal Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त किए गए शिक्षकों के एक समूह के सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का वादा किया। ममता ने बर्खास्त शिक्षकों से कहा कि उनकी सरकार इस फैसले के बावजूद उनका समर्थन करती है और वे किसी भी स्थिति में योग्य उम्मीदवारों को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा किए गए 25,752 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था जिसके बाद से शिक्षक विरोध कर रहे थे।

कहा, 'मुझे जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन परवाह नहीं...'

मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित शिक्षकों से कहा कि हमने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। हम पत्थर दिल नहीं हैं और मुझे यह कहने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार के पास ऐसी योजनाएं हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योग्य उम्मीदवारों को रोजगार मिले और उनके जीवन में कोई रुकावट न आए। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मुझे इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। हम अपनी न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे।

मामले को राजनीतिक रंग न दिए जाने की अपील भी की

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि वे इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीतिक रंगमंच नहीं देखना चाहतीं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि नौकरी गंवाने वाले लोगों के हितों की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाधित हम कदम उठा रहे हैं ताकि स्थिति को सटीक और निष्पक्ष तरीके से संभाला जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने इन नौकरियों को असंवैधानिक तरीके से छीन लिया है।

सीपीआईएम के नेता पर बोला जुबानी हमला

ममता बनर्जी ने इस दौरान सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता विकास रंजन भट्टाचार्य पर भी हमला बोला, जो अवैध नियुक्तियों को लेकर सरकार को हाईकोर्ट में चुनौती दे चुके थे। उन्होंने कहा कि जो लोग एक भी नौकरी नहीं दे सके, वे अब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कानूनी उम्मीदवारों को उनका हक मिले।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाप अपील करने का वादा भी किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और वे इस निर्णय में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे ताकि इस मुद्दे का न्यायपूर्ण समाधान हो सके और कोई भी बेरोजगार न रहे। जो लोग रोजगार देने में असफल रहे हैं, वे अब बेरोजगारों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

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