चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं केजरीवाल की मुश्किलें, एलजी ने ED को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है?
क्या है मामला
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर जी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया था। पार्टी ने कहा था कि दो साल की जांच में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है।
उपराज्यपाल कार्यालय ने दी जानकारी
उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। बता दें कि 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। जिसके बाद अब एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी दी है।
ईडी करेगी कार्रवाई?
बता दें कि ईडी ने इसी महीने की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी से अनुमति मांगी थी। वहीं ईडी का दावा था कि उसे कथित तौर पर आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार का पता चला है। उन्होंने इसका उल्लेख इस साल 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में किया था। वहीं अदालत ने 9 जुलाई को शिकायत का संज्ञान लिया था।
केजरीवाल ने आरोपों को किया था खारिज
ईडी के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये तथाकथित शराब घोटाले की जांच दो साल तक चली है। इसमें 500 लोगों को परेशान किया गया, 50,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किया गया था और 250 से अधिक छापे मारे गये थे, लेकिन एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ था। आप पार्टी ने कहा था आरोप लगाते हुए कहा था कि भाजपा का असली लक्ष्य किसी भी तरह से आप और अरविंद केजरीवाल को कुचलना था।
केजरीवाल की होगी गिरफ्तारी
अब सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ईडी कोर्ट के सामने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने की अपील कर सकती है। लेकिन जब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं होती है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है।
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