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Sex For Cash Scandal Case: क्या सेक्स फॉर कैश स्कैंडल मामले में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर पर होगी कार्रवाई?

Sex For Cash Scandal Case: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से जुड़े कथित सेक्स-फॉर-कैश कांड पर आगे की कार्रवाई की।
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Sex For Cash Scandal Case: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को राज्य के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से जुड़े कथित सेक्स-फॉर-कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता निखिल सराफ की ईमेल शिकायत को गृह मामलों और न्याय विभाग के प्रशासनिक सचिव को भेज दिया। सराफ ने कहा, "मुख्यमंत्री कार्यालय ने रसीद की पुष्टि की है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए गृह मामलों और न्याय विभाग के प्रशासनिक सचिव को भेज दिया है। शिकायत पुलिस शिकायत प्राधिकरण को भी भेजी गई, जिसने टेलीफोन पर रसीद की पुष्टि की है।"

मामले ने सभी को किया हैरान

उन्होंने पंजाब राज्य महिला आयोग को भी एक ईमेल भेजा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सराफ ने 8 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद अपनी शिकायतें ईमेल के जरिए भेजीं, जिसमें अधिकारी को एक अज्ञात महिला के साथ यौन सेवाओं के लिए शर्तों पर बातचीत करते हुए सुना जा सकता है।

सराफ ने लिखा कि क्लिप ने "हर भारतीय की अंतरात्मा को झकझोर दिया।"सराफ के अनुसार, रिकॉर्डिंग में "एक सेवारत आईपीएस अधिकारी... संगठित सेक्स व्यापार में सक्रिय रूप से शामिल है" और क्लिप में कथित बातचीत के विवरण से पता चलता है कि "एक सरकारी कर्मचारी के आचरण का पैटर्न अनुचित है और संभवतः आपराधिक प्रकृति का है"।

Sex For Cash Scandal Case

पद का किया दुरुपयोग

अपनी शिकायत में, सराफ ने अधिकारी पर सेक्स स्कैंडल में शामिल होने, अधिकार का दुरुपयोग करने और संगठित अपराध से संभावित संबंधों का आरोप लगाया। शिकायत में कई प्रमुख मांगों को रेखांकित किया गया है। इसमें ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र फोरेंसिक जांच, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के लिए तत्काल गवाह सुरक्षा, आईपीएस अधिकारी की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन का विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट, लागू कानूनों के तहत एफआईआर का पंजीकरण और 15 दिनों के भीतर एक व्यापक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी ने बड़ी रकम की पेशकश की - "3-4 घंटे की एक सगाई के लिए लगभग 50,000 रुपये" - और दो महिलाओं को शामिल करते हुए प्रस्ताव रखे, जिससे जबरदस्ती, सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग और बेहिसाब वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के सवाल उठे।

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