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Waqf Amendment Bill 2025: विपक्ष के विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन बिल को एनडीए का समर्थन, पास होने के आसार

Waqf Amendment Bill 2025: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया।
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Waqf Amendment Bill 2025: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया। इस पर लगभग 8 घंटे तक चर्चा होने की संभावना है। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है, जबकि सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा।

गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया

विधेयक पर जारी बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही सदन में लाया गया है। उन्होंने कहा, "बिल को पेश करने से पहले इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया था, जहां सभी सदस्यों की राय ली गई। हम कांग्रेस की तरह सिर्फ नाम की कमेटियां नहीं बनाते, हमारी कमेटियां लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं।"

विपक्ष का जोरदार विरोध

इस विधेयक को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और अन्य दलों ने सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने ऐलान किया है कि वे इस बिल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे।

लोकसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत

लोकसभा में संख्या बल की बात करें तो एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है, जबकि विधेयक को पास कराने के लिए 272 वोटों की जरूरत है। एनडीए के सहयोगी दलों जैसे जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने इस विधेयक पर सरकार का समर्थन करने की घोषणा की है। ऐसे में विधेयक के पारित होने की संभावना काफी प्रबल है।

आगे क्या?

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चर्चा के दौरान विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार इस बिल के समर्थन में क्या दलीलें पेश करती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने से देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू हो सकते हैं, जिससे सरकार का दावा है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम होंगे।

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