Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल से शुरू हो रही ये नई स्कीम, 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
1 अप्रैल से शुरू हो रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
08:49 PM Mar 24, 2025 IST
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Amit
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार के 23 लाख लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से अपने कर्मचारियों के लिए एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme, UPS) ला रही है। इस योजना के तहत करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होने वाले हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों के अपने औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में पाने के योग्य होंगे। आइए विस्तार से जानते हैं क्या नियम है।
1 अप्रैल से यूपीएस लागू
बता दें कि, केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पहले से एनपीएस (New Pension Scheme) में शामिल हैं, उनके पास UPS में स्विच करने का विकल्प मौजूद रहेगा। सबसे खास बात यह है कि UPS के तहत इंडेक्सेशन भी जोड़ा गया है, यानी महंगाई के हिसाब से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ती रहेगी। इस स्कीम को हाइब्रिड मॉडल के रूप में तैयार किया गया है, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) दोनों फीचर्स शामिल किए गए हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS
दरअसल, यूपीएस के तहत अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। यह कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी होगा। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी। यह उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन देने का ऐलान किया गया है, यानी जो कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
सरकारी खजाने पर बढ़ेगा 6250 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ
बता दें कि, अभी न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी (Unified Pension Scheme) का 10 फीसदी कन्ट्रिब्यूट करना होता है। इसमें सरकारी कॉन्ट्रिब्यूशन 14 फीसदी है। वहीं, 1 अप्रैल से लागू होने जा रही UPS में सरकारी कॉन्ट्रिब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से करीब 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होने वाले हैं। वहीं, इससे सरकारी खजाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है।
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