रेखा गुप्ता सरकार के 5 बड़े फैसले: दिल्ली में प्रशासनिक सुधार की नई शुरुआत

रेखा गुप्ता सरकार के 5 बड़े फैसले: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ के तुरंत बाद एक्शन मोड में आ गई हैं। सरकार ने पिछले 24 घंटे में स्वास्थ्य, परिवहन, पारदर्शिता और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई के संकेत दिए हैं। साथ ही, मोहल्ला क्लीनिक और DTC बसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं, महिलाओं की फ्री बस यात्रा को जारी रखने का ऐलान किया गया है। दूसरी ओर, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और लंबित CAG रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया है। आइए जानते हैं रेखा गुप्ता सरकार के वो 5 बड़े फैसले जिनको लेकर दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है।

1. मोहल्ला क्लीनिकों की जांच होगी तेज

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने घोषणा की है कि मोहल्ला क्लीनिकों की व्यवस्था की व्यापक जांच की जाएगी। इसमें दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रिस्क्रिप्शनों की समीक्षा, और सुविधाओं की गुणवत्ता की जांच होगी। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2. DTC बसों की हालत पर कड़ी नजर

बता दें कि दिल्ली सरकार ने DTC बसों की खराब स्थिति को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, 40% बसें डिपो में खड़ी हैं, और नई बसों की खरीद नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और नई बसों की खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाया जा सके।

3. महिलाओं के लिए जारी रहेगी मुफ्त यात्रा योजना

रेखा गुप्ता सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रहेगी। पूर्व सरकार द्वारा लागू इस योजना को बदलने या समाप्त करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे और अधिक प्रभावी बनाने पर काम किया जाएगा।

4. प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पारदर्शिता पर जोर

सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इसके अलावा, पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त निजी कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में लौटने का निर्देश दिया गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने कहा कि नई कैबिनेट अपने निजी स्टाफ का चयन करेगी, जिससे प्रशासन में नवाचार और पारदर्शिता लाई जा सके।

5. आयुष्मान योजना को मिलेगा 10 लाख रुपये का कवरेज

दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को 10 लाख रुपये के कवरेज के साथ लागू करने का फैसला लिया है। इसमें 5 लाख रुपये का योगदान केंद्र सरकार करेगी, जबकि 5 लाख रुपये का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। जल्द ही इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

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पारदर्शिता की दिशा में CAG रिपोर्ट होगी पेश

वहीं, सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि पूर्व सरकार के दौरान लंबित 14 CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता और सही प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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