PM Swamitva Yojana: जानें क्या है पीएम स्वामित्व योजना,जिसमें ग्रामीणों को मिल रहा है ये अधिकार और इसके लाभ

PM Swamitva Yojana: शहरों के साथ साथ गांव में रह रहे लोगों को भी सुविधाएं (PM Swamitva Yojana)पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वामित्व योजना चलाई गई है। इस योजना का मुख्य उदृेश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों की तरह ही सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण परिवारों की जमीन को ऑनलाइन स्थिति दर्ज कराना, जमीनों की मैपिंग और जमीनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना हैं।

इस योजना के तहत उन लोगों को अपना जमीन का हक दिलवाना है जो सरकार के आंकड़ों में शामिल नहीं है। दरअसल कई कई ऐसे लोग है जिनकी जमीन सरकार के किसी भी आंकड़ों में शामिल नहीं है इस वजह से उनकी जमीनों पर दूसरे लोगों द्वारा कब्जा करने का खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरूआत की गई। जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत और सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है।

जानें क्या है पीएम स्वामित्व योजना

केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्वामित्व योजना की शुरूआत पिछले साल 2023 में 24 अप्रैल के दिन की गई थी। इस योजना के अंदर गांवों का सर्वे किया जाता है और इस दौरान उस क्षेत्र में नए तरीके से एक मैप तैयार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण हिस्सों को एकीकृत करना व्यापक और उचित प्रॉपर्टी समस्याओं का समाधान करना है। इतना ही नहीं इस योजन के तहत संपत्ति के कानूनी मलिक को टाइटल डीड के साथ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिया जाता है। आम भाषा में कहे तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति को अपनी जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है। जानकारी के अनुसार इस योजना की वजह से संपत्ति से जुड़े विवाद के मामले काफी कम हुए है।

कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ?

इस योजना के लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक बेवसाइट egramswaraj.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको इस लिंक पर जाकर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें आपका नाम,ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। आपके द्वारा किया गया आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। जिसके बाद विभाग द्वारा बाकी की कार्रवाई की जाएगी और इसके कार्य के बाद आपको सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।

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