One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा फैसला, जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी कही ये बात

One Nation One Election: देश में लोकसभा-विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है।  इन विधेयकों को 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। अब समिति को संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह तक प्रतिवेदन सौंपने का समय दिया गया है। कार्यकाल बढ़ने के बाद वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर एक अमह बैठक हो रही है।

वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा फैसला

बता दें कि, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने को लेकर प्रस्तुत किए गए 2 विधेयकों- 'संविधान (129 वां संशोधन) विधेयक, 2024' और 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024. पर विचार करने के लिए गठित 39 सदस्यीय संयुक्त समिति ने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने ये प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। इस समिति को इन विधेयकों (One Nation One Election) पर गहनता से विचार करने और अंतिम सिफारिशें करने के लिए समय दिया गया है।

...तो इसलिए समिति ने की थी समय बढ़ाने की मांग

इस बाबत बीजेपी सांसद और 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (One Nation One Election News) जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है, "...दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल आएंगे। सदस्य उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी से बातचीत होगी। सभी सदस्यों का मानना ​​था कि सभी हितधारकों को बहुत प्रभावी ढंग से पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए और सभी की बात सुनने के बाद हमें बहुत पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, इसलिए समय मांगा जाना चाहिए और संसद ने समय बढ़ाया।"

2029 तक एक साथ चुनाव कराने का लक्ष्य

बता दें कि, वन नेशन-वन इलेक्शन के तहत देशभर में वर्ष 2029 तक एक साथ चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन, संसद के दोनों सदनों में अभी पास होना बाकी है। इन विधेयकों पर विचार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद पीपी चौधरी (JPC Chairperson PP Chaudhary) की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की थी। अब समिति को निर्धारित समय के अंदर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी होगी। एक देश, एक चुनाव से चुनावी प्रक्रिया में समय की बचत के साथ-साथ संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होने की संभावना जताई जा रही है।