मोदी सरकार लाने जा रही है एक नई योजना, अब हर भारतीय को मिलेगी पेंशन!

भारत सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) पर काम कर रही है, जिससे देश के हर नागरिक को पेंशन का लाभ मिलेगा। खासतौर पर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह योजना बहुत फायदा देगी। मौजूदा समय में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, घरेलू कामगार और गिग वर्कर्स जैसी कई श्रेणियों के लोग सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

क्या है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम?

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का उद्देश्य भारत के हर नागरिक को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह स्कीम उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी जो अभी किसी सरकारी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं हैं। यह योजना वेतनभोगी कर्मचारियों, स्वरोजगार करने वालों और छोटे व्यवसायियों को कवर करेगी।

कैसे अलग होगी यह योजना?

इस नई योजना और मौजूदा ईपीएफओ (EPFO) जैसी पेंशन स्कीमों के बीच एक बड़ा अंतर यह होगा कि इसमें योगदान पूरी तरह से स्वैच्छिक (voluntary) होगा। सरकार इसमें अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं देगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा पेंशन और बचत योजनाओं को एक साथ लाकर एक व्यापक पेंशन फ्रेमवर्क तैयार करना है।

क्या NPS को रिप्लेस करेगी यह योजना?

नहीं, यह स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को रिप्लेस नहीं करेगी। सरकार चाहती है कि इस योजना को लागू करने से पहले हितधारकों से चर्चा की जाए। मौजूदा समय में असंगठित क्षेत्र के लिए कई सरकारी पेंशन योजनाएं चल रही हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APS): 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM): स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू कामगार और लेबर वर्ग के लिए बनी इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद मासिक 3000 रुपये पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: किसानों के लिए विशेष योजना, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है।

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यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के संभावित फायदे

हर भारतीय को पेंशन: कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है।
स्वैच्छिक योगदान: इसमें भाग लेने के लिए किसी पर कोई बाध्यता नहीं होगी।
असंगठित क्षेत्र के लिए वरदान: कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स, घरेलू कामगार और छोटे व्यापारी भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
आर्थिक सुरक्षा: रिटायरमेंट के बाद लोगों को एक निश्चित आमदनी मिलेगी।
सरल प्रक्रिया: आवेदन और पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी।

कब होगी लागू?

फिलहाल यह योजना विचाराधीन है और सरकार इस पर हितधारकों से चर्चा कर रही है। जैसे ही प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा, इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।

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