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EPFO: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को 7500 रु. पेंशन ? PF पेंशन को लेकर संसदीय समिति की सिफारिश

EPFO से जुड़े प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की सिफारिश की गई है।
04:57 PM Mar 31, 2025 IST | Vivek Chaturvedi

EPFO Minimum Pension: अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और EPFO से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। (EPFO Minimum Pension) संसदीय समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए मिनिमम पेंशन एक हजार से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की सिफारिश की है। अगर सरकार इस सिफारिश को मंजूर कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बड़ा फायदा होगा।

प्राइवेट सेक्टर में हो 7500 रुपए पेंशन

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। संसदीय समिति का प्रस्ताव है कि यह मिनिमम पेंशन एक हजार रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए की जानी चाहिए। इससे पहले 2014 में EPFO सब्सक्राइवर्स की मिनिमम पेंशन में इजाफा हुआ था। तब केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन 250 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति माह की थी। मगर तभी से न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 रुपए महीने किए जाने की मांग चल रही है।

संसदीय समिति ने की सिफारिश

EPFO सब्सक्राइबर्स से जुड़े पेंशनर्स संघ पिछले करीब 10 साल से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। मगर अभी तक न्यूनतम पेंशन बढ़ नहीं पाई। हालांकि अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना में दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश की है। अभी न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपए प्रति महीने है। समिति का कहना है कि 2014 के मुकाबले 2024 में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। इसके मुताबिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो।

पेंशन के लिए कितनी राशि की कटौती?

प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बेसिक सैलरी पर 12 फीसदी की कटौती EPF खाते के लिए की जाती है। साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है। एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किए जाने वाले पैसों में से 8.33 फीसदी हिस्सा EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में जाता है, जबकि बाकी 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जाता है। अगर केंद्र सरकार की ओर से संसदीय समिति की सिफारिश को मंजूर कर लिया जाता है, तो इससे प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा होगा।

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