क्या दिल्ली सरकार CNG ऑटो बंद करने वाली है? सरकार की EV पॉलिसी से ड्राइवर्स में मचा हड़कंप
दिल्ली में प्रदूषण से जंग और साफ हवा का सपना अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के सहारे पूरा होने की राह पर है। दिल्ली की BJP सरकार EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट लेकर आई है, जिसके तहत CNG ऑटो, पेट्रोल-डीजल की बाइक, और दूसरी गाड़ियों पर बड़ी सख्ती की सिफारिश की गई है। अगर यह पॉलिसी लागू हो गई, तो दिल्ली की सड़कों का नजारा बदल जाएगा। लेकिन क्या सचमुच CNG ऑटो बंद होने वाले हैं? और इससे क्या-क्या बदलेगा? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।
CNG ऑटो का क्या होगा?
दरअसल EV पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 के बाद नए CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मौजूदा CNG ऑटो के परमिट भी उसी तारीख से रिन्यू नहीं होंगे। इनकी जगह सिर्फ ई-ऑटो को परमिट मिलेगा। साथ ही, 10 साल से पुराने CNG ऑटो को ई-ऑटो में बदलने का प्लान है। यानी दिल्ली की सड़कों से धीरे-धीरे CNG ऑटो गायब हो जाएंगे, और उनकी जगह बैटरी से चलने वाले हरे-भरे ई-ऑटो ले लेंगे। यह कदम प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर भी गिरेगी गाज?
बता दें कि यह पॉलिसी सिर्फ ऑटो तक सीमित नहीं है। ड्राफ्ट में सुझाव है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, और CNG से चलने वाले टू-व्हीलर (बाइक-स्कूटर) का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए। वहीं, थ्री-व्हीलर (ऑटो और गुड्स कैरियर) के लिए यह डेडलाइन 15 अगस्त 2025 तय की गई है।
इसका मतलब, आने वाले सालों में दिल्ली में नई पेट्रोल-डीजल बाइक या ऑटो खरीदना नामुमकिन हो सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑप्शन ही बचेगा। यह सुझाव दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की राह में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
सरकारी गाड़ियां भी होंगी इलेक्ट्रिक?
ड्राफ्ट में सरकारी वाहनों को भी निशाने पर लिया गया है। कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों को 31 दिसंबर 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक करने की बात है। दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) की बसों को भी ई-बस में बदलने का प्लान है। इंट्रा-सिटी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और इंटर-स्टेट के लिए BS-VI बसें खरीदी जाएंगी। यानी दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही डीजल की खटर-पटर कम और इलेक्ट्रिक की स्मूद सवारी ज्यादा दिखेगी।
तीसरी कार खरीदोगे तो सिर्फ EV
कार खरीदने वालों के लिए भी नया नियम है। अगर आपके पास पहले से दो गाड़ियां हैं और आप तीसरी खरीदना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही हो सकती है। यह सिफारिश दिल्ली में निजी वाहनों को धीरे-धीरे EV की तरफ मोड़ने की कोशिश है। प्रदूषण पर लगाम के साथ-साथ यह EV को बढ़ावा देने का भी तरीका है।
पॉलिसी कब से लागू होगी?
अभी यह सिर्फ ड्राफ्ट है, जिसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। मौजूदा EV पॉलिसी 31 मार्च 2025 को खत्म हुई थी, और इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल 2025 तक नई पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, कैबिनेट इसमें कुछ बदलाव कर सकती है, खासकर टू-व्हीलर के नियमों में। अगर सब ठीक रहा, तो अप्रैल से ही यह लागू हो सकती है।
वाहन चालकों में खलबली क्यों मची है?
CNG ऑटो चालकों से लेकर बाइक लवर्स तक, सबके मन में सवाल हैं—क्या होगा उनका? ऑटो ड्राइवर्स को ई-ऑटो में शिफ्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि लागत और चार्जिंग की चुनौतियां हैं। बाइक वालों को भी लग रहा है कि उनकी पसंद छिन रही है। दूसरी तरफ, पर्यावरण के लिहाज से इसे सही ठहराने वाले कहते हैं कि दिल्ली की हवा को बचाने का इससे बेहतर रास्ता नहीं। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 95% नई गाड़ियां EV हों, और 2030 तक यह 98% तक पहुंचे।
तो क्या समझा?
बता दें कि दिल्ली की BJP सरकार CNG ऑटो को पूरी तरह बंद नहीं कर रही, बल्कि उसे चरणबद्ध तरीके से हटाकर ई-ऑटो से रिप्लेस करने की तैयारी है। EV पॉलिसी 2.0 प्रदूषण से लड़ने और दिल्ली को ग्रीन सिटी बनाने का एक बड़ा प्लान है। मगर इसकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं जैसे लोगों को तैयार करना, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाना, और लागत कम करना। अब देखना यह है कि कैबिनेट इसे हरी झंडी देती है या कुछ बदलाव के साथ पास करती है। तब तक दिल्लीवाले तैयार रहें—कमल की सरकार कमाल की पॉलिसी लाने वाली है!
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