Cab Service: अब सैर पर जाने के लिए मिलेगा सरकारी वाहन ! क्या नई स्कीम ला रही मोदी सरकार?

Cab Service India: भारत में कैब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, ओला-उबर जैसी कई कंपनियां देश में कैब सर्विस मुहैया करा रही हैं। (Cab Service India) इस बीच माना जा रहा है कि अब लोगों को सरकारी टैक्सी सुविधा मुहैया कराने की तैयारी भी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से ऐसे संकेत मिले हैं। जिसके मुताबिक सरकार को ऑपरेटिव मॉडल पर टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, इससे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों को ही फायदा वाली पॉलिसी होगी।

ओला- उबर ही नहीं अब सरकारी टैक्सी भी

भारत में कैब सर्विस का कारोबार दिनों दिन परवान चढ़ रहा है। मगर यहां ज्यादातर पैसेंजर ओला-उबर जैसी कंपनियों पर निर्भर हैं। अब केंद्र सरकार भी कैब सर्विस शुरु करने की प्लानिंग कर रही है। सरकार का ऑपरेटिव मॉडल पर कैब सर्विस शुरु करने का प्लान है। खास बात ये है कि सरकारी कैब सर्विस के लिए ऐसी पॉलिसी को लेकर काम किया जा रहा है, जो कैब ड्राइवर्स के साथ पैसेंजर्स के हित में हो और किफायती भी हो। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं कि यह सर्विस कब से शुरु हो सकती है?

सरकारी कैब सर्विस का क्या फायदा ?

सरकार की ओर से प्रस्तावित कैब सर्विस सुविधा से मौजूदा दौर में कैब सर्विस मुहैया करा रही प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। अभी कैब एग्रीगेटर्स ड्राइवर्स से मोटा कमीशन वसूल करते हैं, जिससे कैब ड्राइवर की आमदनी कम होती है। मगर सरकार की ओर से प्रस्तावित कैब सर्विस में ऐसा नहीं होगा। सरकारी कैब सर्विस में ड्राइवर्स को निजी कंपनियों को मोटा कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इससे ड्राइवर्स को फायदा होगा, तो यह फायदा पैसेंजर तक भी पहुंचेगा। इसके अलावा पैसेंजर्स को कैब कंपनियों की ओर से लगाए जाने वाले एक्स्ट्रा चार्ज जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगी।

सरकारी कैब सर्विस की पॉलिसी, कैसी?

सरकार की ओर से प्रस्तावित कैब सर्विस में टैक्सी ड्राइवर्स को बड़ा फायदा होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी कैब सर्विस में कैब ड्राइवर से अभी की तुलना में काफी कम कमीशन चार्ज किया जाएगा। ड्राइवर्स को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा मुनाफे का एक हिस्सा भी ड्राइवर्स को दिया जाएगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। सरकारी कैब सर्विस में ड्राइवर खुद ही गाड़ी के मालिक होंगे, मगर यह सुविधा किसी प्राइवेट कंपनी पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि सीधे सरकार के नियंत्रण में रहेगी। पैसेंजर अभी की तरह ऑनलाइन ही सरकारी टैक्सी भी बुक कर सकेंगे।

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