अमेरिकी सरकार कर रही है आर्थिक संकट का सामना, देश में शटडाउन का खतरा ?

अमेरिका की सरकार इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक संकट इस स्थिति में पहुंच चुका है कि देश के पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। जानकारी के मुताबिक फंड जुटाने के लिए अमेरिकी संसद में बीते गुरुवार की रात एक बिल पेश किया गया था, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त था।

अमेरिका में क्या है स्थिति

जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए बीते गुरुवार रात को संसद में शटडाउन रोकने के उद्देश्य से एक बिल लाया गया था, हालांकि विपक्षी डेमोक्रेट्स ने इसका कड़ा विरोध किया और वोटिंग में इसे गिरा दिया था। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के कार्यकाल के पहले वर्ष में कोई राजनीतिक लाभ नहीं देना चाहा, जिसके चलते उन्होंने इस बिल का विरोध किया है।

क्यों जरूरी है बिल?

बता दें कि अमेरिका को अपने खर्च पूरे करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। लेकिन यह फंड कर्ज के जरिए जुटाया जाता है, जिसके लिए संसद में एक बिल पारित किया जाता है। इस बार प्रस्तावित बिल ट्रंप के समर्थन से पेश किया गया था, लेकिन यह पास नहीं हो सका है। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों के लिए आवश्यक धन नहीं मिल पाएगा। बता दें कि सरकार इसी फंड से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करती है।

अमेरिका में शटडाउन का खतरा

अमेरिकी सरकार के पास शटडाउन रोकने के लिए शुक्रवार रात तक का समय बचा है। उस समय यह बिल समय पर पारित नहीं हुआ, तो अमेरिका में शटडाउन घोषित हो जाएगा, इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर पड़ेगा। बता दें कि इस बिल में मार्च तक सरकार के खर्चों के लिए फंड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था। इसके अलावा आपदा राहत के लिए $100 बिलियन और दो साल के लिए कर्ज सीमा बढ़ाने की योजना थी। गौरतलब है कि पिछली बार इसी तरह का बिल पेश होने पर ट्रंप और एलन मस्क ने इसका विरोध किया था।

शटडाउन होने पर क्या होगा?

अब सवाल ये है कि अमेरिका में शटडाउन होने पर क्या होगा? बता दें कि शटडाउन होने पर अमेरिका का पूरा फेडरल सिस्टम प्रभावित होगा। इतना ही नहीं करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। वहीं कई सरकारी संस्थानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा।