दुनिया के सबसे बेकार देशों की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 3 में, जानें भारत की स्थिति!

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) द्वारा जारी किए गए 2024 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस इंडेक्स में दुनिया के 142 देशों को शामिल किया गया है, और इसमें पाकिस्तान कानून व्यवस्था के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश बन गया है। सबसे नीचे का स्थान लैटिन अमेरिका के वेनेजुएला ने हासिल किया है। वहीं वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 77वां है। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग विभिन्न कारकों जैसे कानून का शासन, भ्रष्टाचार, नागरिक अधिकार, और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता के आधार पर तय की गई है।

रैंकिंग के आधार क्या हैं?

हर साल जारी की जाने वाली इस रैंकिंग को तय करने के लिए एक सर्वे किया जाता है। यह सर्वेक्षण कुल मिलाकर आठ मुख्य कारकों पर आधारित होता है।

कानून व्यवस्था में पाकिस्तान का स्थान

WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार, पाकिस्तान को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में 140वां स्थान दिया गया है। यह रैंकिंग तीन मुख्य मापदंडों पर आधारित है:

अपराध नियंत्रण: क्या देश में अपराधों की दर कम हो रही है या बढ़ रही है?

सशस्त्र संघर्षों से सुरक्षा: क्या देश में सशस्त्र संघर्षों की स्थिति है और क्या नागरिक सुरक्षित हैं?

नागरिक विवादों में हिंसा का उपयोग: नागरिक विवादों को हल करने के लिए क्या हिंसा का सहारा लिया जा रहा है?

इस सूची में केवल माली और नाइजीरिया पाकिस्तान से नीचे हैं।

विभिन्न श्रेणियों में पाकिस्तान की रैंकिंग

सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध: 103वां स्थान

भ्रष्टाचार: 120वां स्थान

लोकतांत्रिक सरकार: 106वां स्थान

मौलिक अधिकार: 128वां स्थान

आपराधिक न्याय: 98वां स्थान

इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दक्षिण एशिया के छह देशों में सबसे निचले स्थान पर हैं। यह दर्शाता है कि दोनों देशों की कानून व्यवस्था और शासन में गंभीर समस्याएँ हैं।

रैंकिंग में गिरावट के संकेत

WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि इस बार की सूची में कई देशों की समग्र रैंकिंग में गिरावट आई है। पाकिस्तान की स्थिति पर अगर गौर करें, तो यह साफ दिखता है कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, और कानून व्यवस्था की कमी जैसे मुद्दे मौजूद हैं।

क्या आगे का रास्ता है?

पाकिस्तान की इस स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि उसे अपने शासन और न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा?

यह रैंकिंग न केवल पाकिस्तान की छवि पर असर डालती है, बल्कि इसके नागरिकों के लिए भी चिंताजनक है। नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए सरकार को सजग होना पड़ेगा।

अगर पाकिस्तान अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता, तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए, अब यह देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट को कैसे लेती है और क्या वह अपने लोगों के लिए एक बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी या नहीं।