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उत्तराखंड निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानिए कब होंगे राज्य में मतदान

चुनाव आयोग ने उत्तराखंड निकाय चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद आगामी 23 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और 25 जनवरी को मतगणना होगी।
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उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है।

उत्तराखंड निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक राज्य निकाय चुनाव के लिए अगले साल की 23 जनवरी को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती वोटिंग के दो दिन बाद ही 25 जनवरी को होगी। चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव से संबंधित सभी आदेश जारी किये हैं।

उत्तराखंड निकाय चुनाव

बता दें कि उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय इंतजार हो रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने आज यानी 23 दिसंबर को तारीखों का ऐलान किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तराखंड में 23 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती वोटिंग के दो दिन बाद ही 25 जनवरी को होगी। वहीं निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर और एक जनवरी और दो जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

कब मिलेगा चुनाव चिन्ह

जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक नामांकन पत्रों की जांच होने के बाद उम्मीदवारों को तीन जनवरी 2025 को निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा। यानी सभी उम्मीदवारों को 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह मिलेगा। इसके बाद 23 जनवरी को पूरे राज्य में वोटिंग होगी और फिर 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

सभी मामलों को हो चुका है निपटारा

बता दें कि 14 दिसंबर को जारी अंतिम अधिसूचना पर प्राप्त आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। वहीं शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों के मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए जारी अंतिम अधिसूचना पर आई आपत्तियों की सुनवाई पूरी कर ली है। इसके अलावा वहीं सभी 100 निकायों से प्राप्त आपत्तियों का निपटारा करने के बाद निदेशालय अपनी अंतिम रिपोर्ट भेजने की तैयारी है।

उत्तराखंड में 100 नगर निकाय

बता दें कि प्रदेश में कुल 100 नगर निकाय हैं, जिनमें से 16 नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषद और 53 नगर पंचायत शामिल हैं। इसमें अनंतिम अधिसूचना पर आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी आपत्तियां लेकर सामने आए थे। इसमें अधिकांश आपत्तियां आरक्षण से संबंधित मामले थे। वहीं आपत्तियों के संबंध में निदेशालय ने कहा कि सभी आपत्तियों का समाधान कर लिया गया है। निदेशालय के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने के बाद इसे रविवार को शासन को भेजा जाएगा।

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