Modi Govt in Action: 'गंभीर परिणाम भुगतने होंगे', आतंकवाद पर मोदी सरकार का बड़ा हमला... अमित शाह का ऐलान...

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। Modi Govt in Action: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के दो और संगठनों पर (Modi Govt in Action) प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी ग्रुप) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट ग्रुप) को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों पर यूएपीए के तहत अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है।

Striking terror networks with undiminished vehemence the government has declared the Muslim Conference Jammu & Kashmir (Sumji faction) and Muslim Conference Jammu & Kashmir (Bhat faction) as Unlawful Associations.

These outfits have been engaging in activities against the…

— Amit Shah (@AmitShah) February 28, 2024

गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट

गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, ''आतंकवादी नेटवर्क पर हमला करते हुए सरकार (Modi Govt in Action) ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर (सुमजी समूह) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर (भट समूह) को अवैध संगठन घोषित किया है। शाह ने आगे कहा कि ये संगठन देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं। राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता। शाह ने आगे लिखा कि पीएम मोदी की सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रतिबंध जमात-ए-इस्लामी (जम्मू और कश्मीर) तक बढ़ाया गया।

Pursuing PM @narendramodi Ji's policy of zero tolerance against terrorism and separatism the government has extended the ban on Jamaat-e-Islami, Jammu Kashmir for five years. The organisation is found continuing its activities against the security, integrity and sovereignty of…

— Amit Shah (@AmitShah) February 27, 2024

ये संघटन देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा 

मोदी सरकार ने मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच (Modi Govt in Action) साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे पहली बार 28 फरवरी 2019 को 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया था। इससे पहले गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर संगठन जमात-ए-इस्लामी पर अगले पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए इसकी पुष्टि की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, 'आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लाम पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।'

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