ARVIND KEJRIWAL LIQUOR CASE: एक बोतल पर एक फ्री, खूब बिकी शराब, फिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल...

ARVIND KEJRIWAL LIQUOR CASE: दिल्ली। शराब सरकारी राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। शराब पर टैक्स बढ़े या घटे, पीने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से शराब पर टैक्स वसूलती हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए नई उत्पाद शुल्क नीति भी पेश की, दावा किया गया कि इससे सरकार का खजाना बढ़ेगा। लेकिन नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन गई। दरअसल, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति ने आम आदमी पार्टी (आप) के तीन शीर्ष नेताओं को जेल पहुंचा दिया है। इस मामले में पहली बड़ी गिरफ़्तारी मनीष सिसौदिया की हुई, क्योंकि वह भी आबकारी मंत्री थे, उसके बाद AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ़्तारी हुई। उन पर शराब घोटाले में अहम कड़ी होने का आरोप है।

अरविंद केजरीवाल थे मास्टर माइंड!

लेकिन अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के सबसे बड़े सरगना हैं, वहीं ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता बताया है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के. कविता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कविता ने कथित तौर पर नई शराब नीति (दिल्ली शराब मामला) तैयार करते समय केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और संजय सिंह के साथ मिलकर साजिश रची थी।

नई आबकारी नीति के बारे में

आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति क्या थी? दरअसल, ये वो पॉलिसी थी जिसके लागू होते ही दिल्ली में शराब और बीयर पर ऑफर की झड़ी लग गई। नई एक्साइज पॉलिसी के चलते दिल्ली की कई शराब दुकानों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी बोतल मुफ्त मिल रही थी। कुछ स्थानों पर, यदि आप एक डिब्बा खरीदते हैं, तो आपको दूसरा डिब्बा मुफ़्त मिल सकता है। इस ऑफर के कारण दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। शराब की दुकानों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई जगहों पर पुलिस बुलानी पड़ी। लेकिन फिर भी एक बोतल खरीदने पर दूसरी बोतल मुफ्त (एक खरीदो एक मुफ्त) मिलती थी।

17 नवंबर 2021 को लागू हुई आबकारी नीति

आपको बता दें कि दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी 17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी। जिसके बाद शराब की बिक्री के नियमों में बदलाव किया गया. दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपहार और छूट देने की अनुमति दी गई। जबकि पिछली आबकारी नीति के तहत शराब की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती थी, जिसके कारण दुकानदार इसमें बदलाव नहीं कर सकते थे और एक बोतल मुफ्त और दूसरी मुफ्त जैसी कोई योजना नहीं थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर उस वक्त एक्साइज अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में शराब पर सिर्फ 25 फीसदी की छूट है, जबकि मुफ्त में शराब मिलती है, यानी 50 फीसदी तक की छूट मिलती है।

डीलर्स ने शुरू किया डिस्काउंट

दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत वर्ष 2021-22 में राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दी है। इसके लिए उन्होंने शराब की बिक्री से पहले ही शराब रिटेलर कंपनियों से कथित लाइसेंस फीस के तौर पर करीब 300 करोड़ रुपये ले लिए। इसके साथ ही विक्रेताओं को एमआरपी से कम दाम पर शराब बेचने की इजाजत दे दी गई। यहीं से शुरू हुआ शराब में रियायत का खेल। हर ठेकेदार अधिक शराब बेचने के लिए छूट देने लगा और लोग भी इसे बड़ी मात्रा में खरीदने लगे। क्योंकि दिल्लीवासी अपने घर में 18 लीटर बीयर या वाइन रख सकते हैं।

दांव उल्टा पड़ गया?

दिल्ली सरकार ने दावा किया कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकारी राजस्व बढ़ेगा। केजरीवाल सरकार का तर्क था कि इससे 3500 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा। नई शराब नीति  के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोली जानी थीं, इस तरह कुल 849 दुकानें खोली जानी थीं। नई शराब नीति  में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों का निजीकरण कर दिया गया है। जबकि पहले दिल्ली में 60 फीसदी शराब की दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी थीं।

क्या AAP के कुछ नेता ऐसे फंसे हैं?

हालाँकि, नई आबकारी नीति विवादों में घिरने के कारण, दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर, 2022 से पुरानी आबकारी नीति को फिर से लागू कर दिया। क्योंकि जुलाई 2022 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली थी। जिसके तहत सिर्फ 500 सरकारी शराब की दुकानों पर ही शराब बेचने का फैसला लिया गया।

स्पष्टीकरण कैसा था?

कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई, 2022 को तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट से हुआ था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसौदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस फीस बढ़ा दी, जिससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बड़े शराब माफियाओं को ही बाजार में लाइसेंस मिल गया. नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान हुआ है। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया।

अरविंद केजरीवाल ने बनाया प्लान, ईडी दे रही सुबूत

ईडी ने आरोप लगाया है कि 'साउथ ग्रुप' नामक शराब लॉबी ने एक गिरफ्तार व्यवसायी के माध्यम से आम आदमी पार्टी को कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी। साउथ ग्रुप ने ये पैसा विजय नायर (आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी) को एडवांस में दे दिया। आरोप है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी की ओर से योजना और साजिश रच रहे थे और वह अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू के बयान का हवाला देते हुए ईडी ने कहा कि आबकारी नीति केजरीवाल के दिमाग की उपज है। आरोप है कि विजय नायर ने फेसटाइम के जरिए केजरीवाल और महेंद्रू की बात कराई। एजेंसी के मुताबिक, केजरीवाल ने वीडियो कॉल के जरिए महेंद्रू से कहा कि नायर उनका आदमी है और वह उस पर भरोसा कर सकते हैं।

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