Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी UPS योजना, सरकारी कर्मचारियों की हो जाएगी मौज

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने जा रही है। यह योजना विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन चाहते हैं। इस योजना की घोषणा 24 जनवरी 2025 को की गई थी और अब इसे आगामी 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। यह योजना केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रजिस्टर्ड हैं। सरकारी कर्मचारियों को अब यह विकल्प मिलेगा कि वे NPS या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह योजना किस तरह से लाभकारी होगी।

जानिए क्या है Unified Pension Scheme (UPS)

सबसे पहले यह समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है क्या? UPS के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के समय के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जो मूल पेंशन का 60% होगी। इसके अलावा, UPS में न्यूनतम गारंटी पेंशन भी होगी, जिसका मतलब है कि 10 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी।

सरकारी योगदान कितना होगा?

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना होता है और सरकार का योगदान 14% होता है। लेकिन UPS योजना में सरकार का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इस बदलाव से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। पहले साल में सरकार पर इसका अतिरिक्त खर्च करीब 6250 करोड़ रुपये होगा।

महंगाई के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी

Unified Pension Scheme के तहत, पेंशन में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी की जाएगी। यह वृद्धि 'महंगाई भत्ता' (Dearness Allowance) के रूप में पेंशन में जोड़ी जाएगी। यह बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो NPS के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं। अगर कोई कर्मचारी UPS का चयन करता है, तो वह किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी बदलाव या वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा। इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो NPS के तहत पंजीकृत हैं और UPS का चयन करते हैं।

यह भी पढ़ें:

80 रुपए से खड़ा किया 1600 Crore का Business, जानिए लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानी

जानें कर्ज में कितना डूबा हुआ है दुनिया का हर एक इंसान, सामने आई OECD की चौंकाने वाली रिपोर्ट

सऊदी अरब और इराक के पास नहीं बल्कि इस मुस्लिम देश के पास है सबसे ज्यादा सोना