November Rule Change: 1 नवंबर से लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, जानें आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर

November Rule Change: नवंबर का महीना शुरू होने में अब कुछ दिन ही बचे हैं। हर महीने की शुरुआत की तरह इस महीने भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसका असर लोगों की जेब पर होगा। इन बदलावों में क्रेडिट कार्ट से लेकर LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं नवंबर के महीने में होने वाले 5 बड़े बदलाव के बारे में-

1. क्रेडिट कार्ड

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सब्सिडियरी SBI क्रेडिट कार्ड पर एक नंवबर से बड़ा बदलाव करने जा रही है। अन-सिक्यॉर्ड SBI कार्ड पर बैंक हर महीने 3.75 फाइसेंस चार्ज लेगी। इसके अलावा बिजली, पानी और एलपीजी गैस जैसे दूसरे यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपए से अधिक का पेमेंट करने पर बैंक को 1 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।

2. LPG सिलेंडर

1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 14 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दामों के घटने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि काफी लंबे समय से एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलान नहीं हुआ है।

वहीं, 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में पिछले तीन महीने से लगातार इजाफा देखने को मिला है। हर महीने की शुरुआत में पेट्रोलियम कंपनिय द्वारा किए जाने वाले बदलाव में अब ये देखना होगा कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम में इजाफा होता या है कटौती की जाती है।

3. ATF और CNG-PNG

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को CNG-PNG और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में भी बदलाव करती हैं। बीते कुछ महीनों कि बात करें तो हवाई ईंधन के दाम में कमी देखने को मिली है। 1 नवंबर से लागू होने वाले बदलाव में ATF की कीमतें में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

4. 13 दिन बैंक बंद

नवंबर के महीने में लगभग 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। दरअसल, त्योहारों, पब्लिक हॉलिडे और विधानसभा चुनावों के कारण बैंक कई दिन बंद रहेंगे। बैंक बंद रहने के कारण आप ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5. म्यूचुअल फंड

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) द्वारा म्यूचुअल फंड में बड़े बदलाव किए जाएंगे। सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को और टाइट करने जा रही है, जो 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। जिनमें एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के फंड में नॉमिनी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी।

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