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प्राइवेट कर्मचारियों की बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार अब कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को तीन...
09:25 AM Apr 30, 2025 IST | Sunil Sharma

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार अब कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को तीन गुना तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी जो पेंशन फिलहाल ₹1000 प्रति माह मिलती है, वो बढ़कर सीधे ₹3000 हो सकती है।

कब हो सकता है फैसला?

सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह बदलाव आने वाले कुछ महीनों में लागू किया जा सकता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और आंतरिक स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इससे करोड़ों PF सब्सक्राइबर्स को सीधा फायदा होगा, खासकर वो कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम पेंशन पर निर्भर रहते हैं।

कैसे बनती है आपकी पेंशन?

हर प्राइवेट कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 12% हिस्सा PF में कटता है और कंपनी भी उतना ही योगदान देती है। इस योगदान में से 8.33% हिस्सा EPS यानी पेंशन योजना में जाता है, जबकि बाकी 3.67% EPF खाते में। पेंशन योजना में जमा हुआ पैसा रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रकम के रूप में लौटता है।

पहले भी हुई थी कोशिशें

साल 2014 में केंद्र सरकार ने EPS की न्यूनतम पेंशन ₹250 से बढ़ाकर ₹1000 कर दी थी। इसके बाद 2020 में श्रम मंत्रालय ने इसे ₹2000 करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त मंत्रालय से उसे मंजूरी नहीं मिली। अब एक बार फिर सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।

₹7500 पेंशन की भी उठ रही मांग

पेंशनर्स और ट्रेड यूनियन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को ₹7500 प्रति माह तक किया जाए। हाल ही में संसद की एक समिति ने भी यही सिफारिश की थी। उनका कहना है कि महंगाई और जीवनयापन की लागत बढ़ने के कारण मौजूदा पेंशन काफी नहीं है। बावजूद इसके, पिछले 11 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

आपके लिए क्या मतलब है इसका?

अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायरमेंट के बाद सिर्फ EPS पेंशन पर निर्भर हैं। ₹3000 की न्यूनतम पेंशन से उनकी मासिक आमदनी में सुधार होगा और वे अपनी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर सकेंगे। सरकार की इस पहल से ना सिर्फ रिटायर हो चुके कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के मौजूदा कर्मचारियों को भी भविष्य को लेकर भरोसा मिलेगा। अब देखना यह है कि ये फैसला कब तक लागू होता है।

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