5 लाख EPFO अकाउंट होल्डर्स की टूट सकती है ज्यादा पेंशन पाने की उम्मीद, जानें वजह

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का फायदा पाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 'EPFO' ने अपने ग्राहकों को ज्यादा पेंशन देने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि, करीब 5 लाख लोग ज्यादा पेंशन वाले इस प्लान का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनकी हाई पेंशन वाली एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने की संभावना है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं।

दरअसल, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 'EPFO' को यह आदेश दिया था कि वह अपने ग्राहकों को ज्यादा पेंशन देने का ऑप्शन उपलब्ध कराए, जिसके बाद ईपीएफओ ने नए नियम बनाकर पूरी प्रोसेस शुरू की। अभी तक, हाई पेंशन के 21000 से ज्यादा पेमेंट ऑर्डर रिलीज हो चुके हैं। जबकि अभी 1.65 लाख लोगों के पेमेंट ऑर्डर जारी होने बाकी है। वहीं, लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं, जो इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।

5 लाख लोगों को क्यों नहीं मिल सकता ज्यादा पेंशन का लाभ?

अब, हर किसी के मन में यह सवाल है कि करीब 5 लाख लोगों को ईपीएफओ की तरफ से मिल रहे ज्यादा पेंशन का लाभ क्यों नहीं मिल सकेगा। दरअसल, इसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं, जो ऐसी कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो खुद से कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन फंड को मेनेज करती हैं। ये खास तौर पर ट्रस्ट-बेस्ड कंपनियां होती हैं, जिन्हें ईपीएफओ की तरफ से फंड मेनेजमेंट नियमों में छूट मिली हुई है। ऐसे में इन कंपनियों में काम करने वाले लोग अस्पष्ट नियमों के कारण हाई पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

किन लोगों को मिलेगा ज्यादा पेंशन का फायदा?

ज्यादा पेंशन पाने के लिए आपकी ईपीएफओ की सदस्यता 1 सितंबर 2014 के बाद शुरू होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही सदस्य हैं, तो 1 सितंबर 2014 के बाद भी यह जारी रहनी चाहिए। सरकार की तरफ से लोकसभा में यह कहा गया है कि कई लोगों ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए 'कर्मचारी पेंशन योजना-1995' (ईपीएस-95) के तहत आवेदन किया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 7.21 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने हाई पेंशन के लिए एप्लीकेशन दी है। हालांकि, इनमें से ट्रस्ट-बेस एम्प्लॉयर से संबंधित अस्पष्ट नियमों की वजह से करीब 5 लाख लोगों की एप्लीकेशन रद्द की जा सकती है, जो सभी आवेदनों का लगभग 65 प्रतिशत है। बता दें कि जनवरी 2025 तक 1.65 लाख लोगों को हाई पेंशन के लिए शेष राशि जमा करने के लिए डिमांड नोटिस भेज दिए गए हैं।

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