One Nation One Election Meeting: रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति की अहम बैठक आज, लिए जा सकते है बड़े फैसले...

One Nation One Election Meeting : भारत में सरकार पंचायत से लेकर संसद तक चुनावों को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। हाल ही में इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत सात लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि, अधीर रंजन ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज इसकी पहली बैठक रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उनके आवास पर होने जा रही है।

राहुल ने जताया विरोध

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी 'एक देश, एक चुनाव' (One Nation One Election Meeting) अभियान की आलोचना की है। राहुल ने इसे भारत संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया। राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार के एक चुनावी अभियान पर ट्वीट किया, ''इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है।

विपक्ष के लिए परेशानी का विषय

ये मुद्दा विपक्ष को परेशान कर सकता है। एक देश एक चुनाव (One Nation One Election Meeting) नियम लागू होने पर पश्चिम बंगाल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन मुश्किल हो सकता है। साथ ही पंजाब और दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच टकराव की आशंका है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले ही मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है।

संशोधन की होगी आवश्यकता

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी और सिफारिशें करेगी। समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून और विनियमों की जांच करेगी और एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से आवश्यक विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी। समिति यह भी जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। समिति त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या दलबदल या ऐसी किसी अन्य घटना की स्थिति में विश्लेषण करेगी और साथ ही संभावित समाधान भी सुझाएगी।

गणमान्य लोगों को कमेटी में किया गया शामिल

उच्च स्तरीय समिति में पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी सदस्य होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में भाग लेंगे, जबकि कानूनी मामलों के सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक, इस बीच सरकार एक देश में एक चुनाव को लेकर भी विधेयक ला सकती है।

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