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Republic Day परेड के लिए कैसे होता है झांकियों का चयन, जानें पूरा प्रोसेस

Republic Day 2024: गणतंत्र दिवस परेड के झांकियों की तैयारियां पहले ही शुरू हो जाती हैं। इस दिन निकलने वाली झांकियों की तयारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी तय करती है कि...
12:07 AM Jan 26, 2024 IST | Prashant Dixit
Republic Day

Republic Day 2024: गणतंत्र दिवस परेड के झांकियों की तैयारियां पहले ही शुरू हो जाती हैं। इस दिन निकलने वाली झांकियों की तयारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी तय करती है कि किस राज्य झांकी परेड में शामिल होगी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने पर केंद्र सरकार और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच विवाद भी हुआ है।

नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी परेड

हर साल गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड होती है। जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों व अन्य विभागों की झांकियां भी शामिल होती हैं। इन झांकियों की तैयारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। जिसके बाद देश के रक्षा मंत्रालय से गठित एक एक्सपर्ट कमिटी तय करती है कि किस राज्य की झांकी परेड में शामिल होगी। इस समारोह की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं।

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मंत्रालय से गठित होती एक्सपर्ट कमिटी

रक्षा मंत्रालय से गठित एक्सपर्ट कमिटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। यह कमिटी बैठकें करके गणतंत्र दिवस (Republic Day) के लिए प्राप्त झांकियों के प्रस्तावों को देखती हैं। झांकियों का विषय, डिजाइन और विजुअल इंपैक्ट के आधार पर जांच करती है। झांकी की लोगों पर कितना प्रभाव डालेगी, आइडिया, थीम और म्यूजिक समेत कई अन्य विषय भी देखती है।

रक्षा मंत्रालय मुहैया करवाता ट्रैक्टर-ट्राली

इस दौरान जिन भी झांकियों का सिलेक्शन गणतंत्र दिवस (Republic Day) के लिए हो जाता है, उनको रक्षा मंत्रालय की ओर से ट्रैक्टर-ट्राली भी मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी झांकी अन्य कोई वाहन शामिल करना चाहती है। उसको खुद ही इसका इंतजाम करना होता है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने पर केंद्र सरकार और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच विवाद भी हुआ है।

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